संसद्को नियमित अधिवेशन पुस २५ देखि

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सिफारिसमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसद्को नवौं अधिवेशन पुस २५ गते अपरा³न ४ बजे बस्ने गरी आ³वान गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री नेपालले संविधानको धारा ५१ को उपधारा १ बमोजिम नियमित अधिवेशन आह्वान गर्न सोमबार अपरा³न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो। सत्तासाझेदार दलहरुले शान्तिप्रक्रिया र सरकार निर्माण प्रकि्रयामा सहमति भएपछि मात्रै अधिवेशन बोलाउनु उचित हुने बताएका भए पनि माओवादीले संसद् अधिवेशन नबोलाई अन्य विषयमा छलफल नहुने अडान राखेका कारण तत्काल अधिवेशनका लागि सिफारिस
गरिएको हो।

संसद् अधिवेशन आ³वान हुनुअगाडि एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वले अन्मिन बिदा हुनुअगाडि नै माओवादी लडाकू रहेका शिविर र हतियार प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको विशेष समितिमा आउनुपर्ने सत्तासाझेदारीबारेमा विगतमा भएका सहमतिलाई मूर्त रुप दिनुपर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेका भए पनि माओवादीसहित तीन दलको बैठक हुँदा माओवादीले कांग्रेस र एमालेको पूर्वसर्तलाई अस्वीकार गरेको थियो। कांग्रेस र एमालेले सहमति नभई पुनः अधिवेशन बोलाउँदा सो अधिवेशनले पनि निकास दिँदैन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै सहमतिमा नै जोड दिएका थिए।

तीन दलको बैठकमा माओवादीले सर्त राखेर अधिवेशन आ³वान नगर्ने कार्यलाई आत्मघाती भनेको थियो र अधिवेशन आ³वान नगर्दासम्म कुनै पनि विषयमा कुराकानी नगर्ने अडान लिएको थियो। हामीले पहिला पूर्वसहमतिअनुरुप संसद् अधिवेशन आ³वान गरौं अनि अन्य विषयमा छलफल गरौं भन्यौं -माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो।

माओवादी र अन्य दलको समावेदनका आधारमा आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि माओवादीले दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिने क्रममा तीन दलबीचमा शीघ्र संसद्को अधिवेशन बोलाई सरकार गठनलगायतका विषयलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहमतिअनुरुप अधिवेशन बोलाउन आफू तयार भएको जानकारी दिँदै अधिवेशनका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभएको थियो। नियमित अधिवेशनमार्फत चाँडो सरकार बनोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन माओवादी लडाकूहरु तत्काल विशेष समितिअन्तर्गत आउनुपर्ने बताउनुभएको थियो। तर माओवादीले भने अधिवेशन आ³वानलाई नै सर्त बनाउँदै लडाकू विशेष समितिअन्तर्गत आउने वा नआउने भन्ने विषयमा केही पनि प्रस्ट पारेको थिएन।

हामीले विगतका सहमति कायम गरौं र लडाकूलाई विशेष समितिअन्तर्गत ल्याऔं भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं तर माओवादीले कुनै पनि जवाफ नदिनु आश्चर्यजनक हो र यसमा कुराकानी नै गर्न नमान्नु आपत्तिजनक कुरा हो -कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भन्नुभयो।