आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल बक्यौता ६ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ पुगेको छ। प्राधिकरणले महसुल उठाउन ताकेता नगर्दा र सरकारको लापरबाहीले करिब १ अर्ब युनिट विद्युत्को महसुल उठेको छैन।
गत आवमा ५ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ रहेको महसुल बक्यौतामा यो वर्ष १ अर्ब १९ करोड रुपियाँ थपिएको हो। हरेक वर्ष लोडसेडिङसँगै विद्युत् महसुल पनि बक्यौता रहँदै आएको छ। महसुल नतिर्नेमा महानगरपालिका तथा नगरपालिका सरकारी निकाय र औद्योगिक संस्थानलगायतका क्षेत्रहरु रहेका छन्।
महसुलको कुल बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी घरायसी प्रयोग महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुको रहेको छ। हालसम्म नगरपालिकाहरुले करिब २० करोड युनिटभन्दा बढीको १ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ महसुल तिरेका छैनन्। यस्तै सरकारी कार्यालयहरुको महसुल बक्यौता ४० करोड रुपियाँ रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको मात्र १ अर्ब ५ करोड रुपियाँ बक्यौता रहेको छ।
प्राधिकरणले औसत ६ रुपियाँ ७० पैसा प्रतियुनिटमा ग्राहकलाई विद्युत् बेच्दै आएको छ। यसैका आधारमा घरायसी प्रयोजनका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको करिब ३८ करोड युनिट विद्युत्कॊ २ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले करिब ६ करोड युनिट विद्युत्को ४० करोड रुपियाँ महसुल तिरेका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका साना तथा मझौला आयोजनाको करिब ४ करोड ५३ लाख रुपियाँ महसुल उठ्न बाँकी छ।
प्राधिकरणका अनुसार महसुल बक्यौता रहेका क्षेत्रहरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा ८५ करोड व्यापारिक क्षेत्रमा ११ करोड सामुदायिक क्षेत्रमा १० करोड सिँचाइक्षेत्रको ८ करोड र नेपालबाहिर बिहारबाट आउनुपर्ने महसुल १५ करोड रुपियाँ रहेको छ। कालोसूचीमा परेका ग्राहकहरुमार्फत ५४ करोड रुपियाँ र विविधमार्फत १ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ उठेको छैन। प्राधिकरणले महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने गरे पनि यसको खासै प्रभाव नपरेको प्राधिकरणका कामु निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
६० दिनसम्म महसुल नतिरेमा प्राधिकरणले लाइन काट्ने गर्छ। लगातार रुपमा ६ महिनासम्म पनि महसुल नतिरेमा सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर मिटर निकालेर ल्याउने गरिन्छ -कामु निर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो। २ महिनाको अवधिमा नै करिब ३ अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहने गरेको उहाँको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दै आएका विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले बढीमा ३ महिनाभन्दा बढी समय बक्यौता रहन नहुने बताउँदै आएका छन्। तर प्राधिकरणले २०औं वर्षदेखिको बक्यौता उठाउन सकेको छैन।
विद्युत् चुहावट कार्ययोजनामा ६ महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकको हकमा उसले र उसको तीन पुस्ताले समेत विद्युत् उपभोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। तर यसको कार्यान्वयन गर्न पनि प्राधिकरणले ताकेता नगरेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन्। स्रोतसाधन र सुरक्षाको अभावले महसुल नतिर्ने र कालोसूचीमा परेका ग्राहकको लाइन काट्न नसकिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
आन्तरिक लापरबाहीले पनि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। तराईका जिल्लाहरुमा ५० प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने गर्छ। १ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागत करिब १५ करोड रुपियाँ पर्छ। प्राधिकरणको हालको महसुल मात्र उठ्ने हो भने करिब ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार २८ प्रतिशतसम्मको चुहावटलाई १९ प्रतिशतमा झार्न सके प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउने बताइएको छ।
No comments:
Post a Comment