महासङ्घको महाधिवेशन वैशाख २० देखि

नेपाल पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाख २० गते काठमाडौंमा हुने भएको छ। यसका लागि निर्वाचन समितिसमेत गठन गरिएको छ।

जनकपुर र जलेश्वरमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। निर्वाचन सम्पन्न गर्न हस्त गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति पनि गठन गरिएको छ। समितिका सदस्यमा अधिवक्ताहरु रमेश बराल र दीनमणि पोखरेल रहेका छन्।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोषण केसीले महासङ्घको जिल्ला शाखाको अधिवेशनअन्तर्गत मध्यपश्चिमांचलका जिल्ला शाखाहरुको माघ २७ पूर्वांचलका जिल्ला शाखाहरुको फागुन १ मध्यमांचलका जिल्ला शाखाहरुको फागुन ४ पश्चिमांचलका जिल्ला शाखाहरुको फागुन ७ र सुदूरपश्चिमांचलका जिल्ला शाखाहरुको फागुन १० गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चुनाव निष्पक्ष बनाउन तथा पत्रकारहरुलाई जिम्मेवार बनाउन क्षेत्रगत तहमा अधिवेशन गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उपत्यकाका तीन जिल्लाको अधिवेशन फागुन १३ गते र प्रतिष्ठान शाखाको माघ २४ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले महासङ्घका संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा कृष्णप्रसाद भट्टराई नामक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार यसै वर्षदेखि प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पुरस्कारको राशि १ लाख रुपियाँ राखिएको छ। बैठकले पत्रकारहरुको हकहित संरक्षणका लागि पत्रकार कल्याण योजना र दुर्घटना बिमा योजना लागू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले महासङ्घले मिडिया पुस्तकालय र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा पनि अघि सारेको बताउनुभयो।

बैठकले जनकपुरको पर्यटकीय नगरको विकास गर्न सरकारसँग माग गर्दै जनकपुर र जलेश्वर सडक खण्डलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकले यथाशीघ्र संविधान निर्माणका लागि दबाब दिनका लागि माघ १६ गते देशव्यापी शान्ति र संविधान नेपाल पत्रकार महासंघको अभियान भन्ने नाराका साथ प्रदर्शन गर्ने भएको छ।

त्यसै गरी महासंघको बैठकले पत्रकार वीरेन्द्र साह उमासिंह र साचार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्याको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले तराई क्षेत्रमा विभिन्न सशस्त्र समूहको कारणले पत्रकारहरुले सेल्फ सेन्सरसिप अपनाएका प्रति चासो व्यक्त गर्दै दण्डहीनताका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकले सदस्यता सुद्धीकरणको अभियानलाई समेत तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।