ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरणका लागि निर्माण गरेको नयाँ कार्यविधिका सम्बन्धमा आज आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जबाफ दिने भएको छ।
मन्त्रालयले लाइसेन्स दिने क्रमलाई केही दिन स्थगन गरी नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले जानकारी माग गरी पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले नयाँ लाइसेन्स दिँदा पुराना लाइसेन्स नवीकरण गर्दा र लाइसेन्स खारेज गर्दा अनियमितता भएको गुनासो आएका कारण पुनर्मूल्यांकन गर्न र नयाँ कार्यविधि तय गर्न केही दिन स्थगन गरी पुनः शुरु गरिएको जबाफ दिने तयारी गरेको छ।
विगतमा विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयका सचिवले सोझै लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा निवर्तमान सचिव शंकर कोइरालाले व्यापक अनियमितता गरेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लाइसेन्स वितरणलाई स्थगन गरी कार्यविधिको पुनर्मूल्यांकन गराउनुभएको थियो।
परिवर्तित कार्यविधिअनुरुप एउटा संस्थाले तीनवटाभन्दा बढी लाइसेन्स लिन नपाउने तर आयोजना शुरु भएको अवस्थामा भने थप गर्न पाउने र लाइसेन्स दिने नवीकरण गर्ने वा खारेज गर्ने सन्दर्भमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा चारसदस्यीय समिति निर्माण गर्ने मुख्य बुँदा रहेका छन्।
अख्तियारले लाइसेन्स दिने मन्त्रालयको सचिवको अधिकारलाई मन्त्रीले किन नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सन्दर्भमा पनि पत्र लेखेको छ। नयाँ कार्यविधि निर्माणमा कहीँ पनि सचिवको अधिकार कटौती गरिएको छैन प्रकि्रया पारदर्शी होस् र जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढोस् भनेर नै कार्यविधि परिवर्तन गरिएको हो र सोही कुरा अख्तियारलाई पनि जानकारी गराउँछौं -ऊर्जामन्त्री महतले अख्तियारलाई दिने जबाफका बारेमा नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका सबालमा मन्त्री महत र तत्कालीन सचिव कोइरालाबीच विवाद भएको थियो र सचिव कोइराला बिदामा बस्नुभएको थियो।
बिदामा बसेका बेला पनि कहिलेकाहीँ मन्त्रालय आएर सचिव कोइरालाले नयाँ आयोजनालाई लाइसेन्स दिने पुरानाको नवीकरण गर्ने र चित्त नबुझेका लाइसेन्स खारेज गर्ने गरेको पाइएको भन्दै मन्त्री महतले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई नै स्थगित गर्नुभएको थियो।
अहिले पनि लाइसेन्स दिने अधिकार मन्त्रालयको सचिवको नै हो तर उनको मातहतमा रहेका सहसचिव र अन्य सदस्यहरु रहेको समितिले छानबिन गर्छ र लाइसेन्सका लागि सचिवलाई सिफारिस गर्छ -मन्त्री महतले भन्नुभयो। यसरी समितिले छानबिन गर्ने र सचिवले लाइसेन्स दिने गर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने र अनियमितता रोकिने मन्त्री महतले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
विगतमा लाइसेन्स झोलामा हालेर खोला ओगटेर बस्ने लगानी गर्नेहरुले ठाउँ नपाउने राम्रो काम गर्न खोज्दा-खोज्दै पनि कर्मचारीहरुले जबरजस्ती लाइसेन्स खारेज गरिदिनेजस्ता अनियमितता भएको पाइएको भन्दै मन्त्री महतले अबको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने र नवीकरण गर्ने कार्य अझ सहज हुने दाबी गर्नुभयो।
No comments:
Post a Comment