संवैधानिक संकटको खतरा

सरकारले राष्ट्रसंघीय मिसन (अन्मिन) को बिदाइपूर्व विकल्प तयार नगरी मुलुकमा संवैधानिक संकटको सिर्जना गर्न लागेको छ। अन्मिनको बिदाइसँगै संविधानको धारा १४७ निष्क्रिय हुनेछ।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै एकीकृत माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अन्मिनलाई संवैधानिक प्रावधानका रुपमा हेरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो- प्रयोजन पूरा नभएको अवस्थामा अन्मिनलाई जबरजस्ती बिदाइ गर्नु संविधान मिच्नु हो।

एक प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो- धारा १४६ को विशेष समितिको व्यवस्थाले माओवादी सेनाका लडाकूको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापनलाई मात्रै सम्बोधन गर्दछ। त्यो मात्रै शान्तिप्रकि्रया नभएको उहाँको कथन छ। विगतमा पटकपटक अन्मिनको कार्यकाल थप्दै आएको सरकारले माओवादी लडाकू र हतियारको अन्तिम टुंगो नलाग्दै अन्मिनलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर संवैधानिक संकट सिर्जना गर्न खोजेको उहाँको दाबी छ। सरकारले शुक्रबार अन्मिनको फिर्तीपछि उसले गर्दै आएका सबै कार्य विशेष सेना समायोजन समितिले गर्ने भन्ने जानकारी अन्मिनप्रमुखलाई दिएको थियॊ। सरकारले पठाएको पत्रमा अन्मिनको फिर्तीपछि माओवादी लडाकू र हतियारको अनुगमन सम्बन्धित दस्तावेज र अनुगमन उपकरणको हस्तान्तरण विवाद निरुपण र नेपाली सेना र हतियारको अनुगमन एकीकृत माओवादीलगायत सबै प्रमुख दलहरु सम्मिलित सो समितिले गर्ने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ।

अन्मिनले संविधानको धारा १४७ बमोजिम सेना र हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमन गरिरहेको छ। सो धारामा भनिएको छ- सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न २०६३ मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्तिसम्झौता र २०६३ मंसिर २२ गतेको सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।

अहिले न संविधानको सो धारा संशोधन भएको छ न त त्यसलॆ व्यवस्था गरेको कार्य सम्हाल्ने अर्को विकल्प नै तयार पारिएको छ। एक अर्को प्रश्नमा शर्माले थप्नुभयो- सरकारले केही नगर्ने तर अन्मिन पठाउने काम गर्न मिल्छ ?

विगतको सहमतिले मात्रै शान्ति र संविधान निर्माणको प्रकि्रया पूरा नहुने भएकाले पहिलेको सम्झौताका आधारमा अर्को सहमति गर्नुपर्नेमा सैन्यविद् इन्द्रजित राईले जोड दिनुभयो। अन्मिनलाई पठाउने अधिकार कामचलाउ सरकारलाई नभएको दाबी शर्माको छ। उहाँले थप्नुभयो- प्रतिक्रियावादीहरुको यो सत्ता कब्जा गर्ने नीति हो। अहिले उनीहरु समस्याहरु पैदा गर्दै जाने तर समाधान नगर्ने षड्यन्त्रमा रहेको शर्माले औँल्याउनुभयो। नेपालमा अन्मिन रहँदा कम्तीमा हतियार सुरक्षित रहेको राईले थप्नुभयो। राईले अन्मिनपछिको अवस्था राजनीतिक सहमतिमा भर पर्ने बताउनुभयो।

देशमा नयाँ सरकार बनाई नयाँ शान्तिसम्झौता वा संविधान सच्याएमा मात्रै शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्ने शर्माको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले जबसम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुँदैन तबसम्म शान्तिप्रक्रिया सम्भव नभएको बताउनुभयो। तर उहाँले यो प्रक्रिया सम्भव नहुने कुरामा आशंकासम्म गर्न चाहन्नँ भन्नुभयो।

कि वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्यो कि अन्मिन राख्नुपर्यो नेता शर्माले भन्नुभयो- यस्तो अवस्थामा अन्मिन गए द्वन्द्व हुन्छ तर द्वन्द्व माओवादीको चाहना होइन। तर कृष्ण सिटौला त्यो सम्पूर्ण कार्य विशेष समितिले गर्ने बताउनुहुन्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ- विशेष समिति गठन भए पनि कार्ययोजना नबन्दा राजनीतिक दलहरुबीच समस्या देखिएको र सो समस्या नटुंगिँदा आपसमा अविश्वासको वातावरण बन्दै गएको हो। संवैधानिक रुपमा विशेष समितिलाई सुम्पिएको जिम्मा त्यसले पूरा गर्नुपर्ने र सो जिम्मा पूरा नभएमा शान्तिप्रक्रिया पूरा नहुने सिटौलाले बताउनुभयो।

शान्ति र संविधानका लागि माओवादीहरु विशेष समितिमा आउनुपर्ने सैन्यविद् राईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो- लडाकूहरुलाई प्रहरी सेना वा कस्तो किसिमको संरचनामा परिचालन गर्ने त्यो प्रस्ट पार्नुपर्दछ।

माओवादी लडाकूहरु अहिले पनि विशेष समितिको मातहतमा आएका छैनन्। राईले भन्नुभयो- अन्मिनको कार्य अरुले गर्न नसक्ने भन्ने होइन तर विशेष रुपमा राजनीतिक पार्टीहरुको सहमति भएन भने समस्यामा पर्न सक्दछ। अन्मिन गएपछि हतियार र लडाकू व्यवस्थापनको काम विशेष समितिले गर्न सक्ला तर त्यो अहिलेको अवस्थामा जस्तो विश्वासिलो हुन नसक्ने पनि उहाँले औंल्याउनुभयो।

कामचलाउ सरकारले संविधान मिचेर अन्मिन फिर्ता गरी युद्ध निम्त्यायो भनेर बुझ्नुपर्दछ शर्माले थप्नुभयो- एकातिर सरकार छैन अर्कातिर अनुगमन कसले गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले शान्तिप्रकि्रया अब सकियो।

राईले भन्नुभयो- राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकी वैमनस्य बढ्यो भने हतियारको प्रयोग हुन जाँदा शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछैन। उहाँले विगतमा ज्यानको बाजी थापेर जनयुद्धलाई सफल बनाएका लडाकूहरुको सम्मानजनक समायोजन हुन सकेन भने परिस्थितिले कोल्टो फेर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो।

माओवादीप्रति नेता सिटौला पनि विश्वस्त हुनुहुन्न। उहाँले भन्नुभयो- माओवादीले समाधानको बाटो छाडे भने राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्दछ त्यो हाम्रो चाहना होइन।

राष्ट्रसंघलाई अझै पनि सरकारले पत्र पठाएमा अन्मिन नेपालमै रहने नेता शर्माको जिकिर थियो। सैन्यविद् राईले अन्मिनले जस नपाएको अवस्थामा सुरक्षापरिषद्ले अन्तिम पटकका लागि म्याद थपेकाले अब अन्मिन नेपालमा रहिरहन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। यसअघि राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनले सरकार र एकीकृत माओवादीले राजनीतिक मुद्दाहरुमा सार्थक प्रगति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अन्मिनको म्याद निरन्तर थपिरहनुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभएको थियो। तर राईले राजनीतिक पार्टीहरुभित्र असमझदारी बढेका बेला अन्मिन फिर्ता जाँदा शान्तिप्रक्रियामा धक्का पुग्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो।

राईले शान्तिप्रक्रियाको आधा हिस्साको रुपमा रहेको माओवादीमा राजनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिता नभएको अवस्थामा बहुमत र अल्पमतको आधारमा नभई आधा हिस्साको रुपमा नै व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिलेसम्म लडाकूहरुका बारे माओवादीभित्रैबाट योजनाहरु नआउनु दुःखको कुरा भएको राईको गुनासो छ। सत्ताधारीहरुद्वारा लडाकूहरुलाई आतंककारी र माओवादी मात्रकै कार्यकर्ता भनिरहेको बेला सिटौलाले सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमति गर्न र सम्मानित तवरले समायोजन गर्नका लागि आफूहरुले गम्भीर प्रयास गर्ने बताउनुभयो। विगतमा ६ महिनामा सेना र लडाकूको समस्या समाधान गर्ने सहमतिका साथ प्रधानमन्त्री भएका एकीकृत माओवादीका
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री माधव नेपालले सो कुरा पूरा नगरेकाले अहिले समस्या बनेको उहाँले औंल्याउनुभयो।