भूमिगत संगठनको विज्ञापन अपराध ठहर

भूमिगत समूहलाई फाइदा हुने गरी कुनै पत्रिकामा विज्ञापन निकाल्ने कार्य राज्यविरुद्धको अपराध हुने ठहर विशेष अदालतले गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले सो ठहर गरी सोमबार मधेसवाणी साप्ताहिकका सम्पादक राजेश अहिराजलाई पाँच सय रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।
गत असोज १ गते सो साप्ताहिकमा सम्पादक अहिराजले भूमिगत समूह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चामा सैन्य भर्ना खुलेको विज्ञापन प्रकाशित गरेका थिए। सो कार्य राष्ट्रिय अखण्डता र विभिन्न जातजातिबीचमा एकतामा खलल पुर्याउने र घृणा-द्वेष उत्पन्न गर्ने खालको जनाई सरकारले विशेष अदालतमा राज्यविरुद्धको अपराध गरेको अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले सो कार्य नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतासमेतमा आँच पुर्याउने गरी तराईमा संघर्षमा रहेको समूहलाई दुरुत्साहन गरी सूचना प्रकाशन गरी राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ४२ को कसुर गरेको ठहर गरेको छ। सम्बन्धित सूचनामा कुनै सम्पादन नगरी सीधै गैरकानुनी सैन्यभर्ना सूचना जारी गरेकाले पनि सो कार्य राज्यविरुद्धको अपराध भएको सो अदालतले जनाएको छ।