मुलुकको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने गहन जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक दलले भ्रातृ संगठनका रुपमा परिचालन गरेपछि सो संगठनमा भाँडभैलो शुरु भएको छ।
गृहमन्त्री भीम रावलले बैतडा सुदूरपश्चिम लाई मात्रै काखी च्यापेपछि प्रहरी संगठन दुई समूहमा विभाजित हुन पुगेको छ।
गृहमन्त्री रावल गृहसचिव डा। गोविन्द कुसुम र प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले प्रहरी संगठनभित्र पश्चिम र सुदूरपश्चिमकालाई मात्रै राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्ने र बढुवामा समेत पक्षपात गरेपछि प्रहरीभित्र अहिले गुटबन्दी शुरु भएको छ। मुलुकमा अपराध गर्ने अपराधीहरुले आफ्नो अपराधकर्मलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेका भए पनि प्रहरी संगठनमा भने कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै थुप्रै वरिष्ठ अधिकृतहरु निराश भएका छन्।
गृहमन्त्री रावलले आफूले भनेबमोजिमको काम नगरेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहलाई मानवस्रोत विभागबाट हटाई आफ्नो अनुकूलका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदन खड्कालाई सो विभागमा ल्याउनुका साथै अन्य सरुवा बढुवा र संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा समेत आफूअनुकूलका अधिकृत तथा जवानको छनोट गर्ने तयारी भइरहेको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए। प्रहरीले राष्ट्रसंघको अनुरोधमा क्यारेबियन राष्ट्र हाइटी र अफ्रिकी मुलुक सुडानमा १ सय ४० जनाका दरले प्रहरी अधिकृतदेखि जवानसम्मको छनोट गर्न लागेको छ।
गृहमन्त्री गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा मिसनका लागि २ सय ८० जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको छनोट हुँदै छ। गृहमन्त्री रावल नियुक्त भएर आएको केही महिनासम्म उनले प्रहरी संगठनलाई केही गर्न खोजेजस्तो गरे पनि अहिले आफ्नो क्षेत्रका मानिसलाई मात्रै सबै ठाउँमा अवसर दिने र अन्यलाई भने लखेट्ने काम गरेको ती अधिकारी बताउँछन्।
प्रहरीलाई राजनीतिक दलले आफूअनुकूलको बनाउन ३० वर्षे सेवा अवधिपछि दुईवर्षे कार्यकाललाई तजबिजी अधिकारका रुपमा राख्दै आएको र सो व्यवस्था हटाई प्रहरीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा उहाँका सल्लाहकार रहनुभएका डा। युवराज संग्रौलाले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेकोमा अहिले गृहमन्त्री रावलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ३२ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन्।
प्रहरीमा ३० वर्षे लागू गर्दा संगठनको संरचनामा असर पर्ने भन्दै उनले ३२ वर्षे सेवा अवधि लागू हुनुपर्ने भन्दै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका भए पनि प्रहरीका केही उच्च अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन लबिङ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गर्न नसकेको ती अधिकारी बताउँछन्।
गृहअन्तर्गतका तीनवटै सुरक्षानिकायका प्रमुखहरुको समयावधि सकिन लागेको र आफूअनुकूलका प्रहरी अधिकृतहरुको बढुवामा असजिलो स्थिति आएपछि गृहमन्त्री रावलले सेवाअवधि बढाउन लागेको आरोप केही अधिकृतहरुले लगाएका छन्।
प्रहरी संगठनलाई स्वायत्त बनाउन प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्नुको बदला गृहमन्त्री रावलले एउटा ट्रुकमा हिँड्न लागेको प्रहरी संगठनलाई फेरि आफूअनुकूल संचालन गर्न्र दुईबर्से तजबिजी अधिकार राखेर प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै ती अधिकारी भन्छन्- यस्तै हो भने अबको केही वर्षमा प्रहरी अपराधी पक्राउ गर्न होइन अपराधीबाट जोगिन उनीहरुको नै सहारा लिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँछ।
गृहमन्त्री रावलले प्रहरीमा आफूले भनेबमोजिमको काम नगरेका कारण एआईजी शाहलाई मानवस्रोतबाट हटाएर आफ्नो रबर स्टाम्प एआईजी खड्कालाई उक्त विभागमा सरुवा गरेपछि योग्यता नै नपुगेका केही एसपीहरुलाई एसएसपी बनाउने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर उनले बढुवा गर्नुले यसको पुष्टि गरेको ती अधिकारी बताउँछन्।
विगतमा विभिन्न काण्डमा मुछिएका प्रहरीको आचरणविरुद्ध काम गरेर कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन दिन र राम्रो काम गरेका अधिकृतहरुलाई पाखा लगाउने काम गर्दै आएको भन्दै कतिपय अधिकृतहरुले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अन्यायको बारेमा हेरिदिनसमेत मौखिक रुपमा आग्रह गरेको एक वरिष्ठ अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री नेपालले अन्यायमा परेको भए आफूले नै त्यस विषयमा अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएको समेत ती अधिकारीले जानकारी दिए। मुलुकभरको सुरक्षा चुनौती बढ्दै गइरहेका बेला प्रहरी संगठनलाई नै कामजोर बनाउने र संवेदनशील क्षेत्रमा खटिने प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने बेलामा सरकार नै प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउनेतर्फ लाग्दै गएकाले मुलुकभरको अपराध वृद्धि हुँदै गएको ती अधिकारी बताउँछन्।
No comments:
Post a Comment