अन्मिनपछिको अन्योलले शान्तिप्रक्रिया बिथोलिने खतरा

अहिले मुलुकमा राष्ट्रसंघीय मिसन अन्मिन राख्ने कि नराख्ने भन्ने मुद्दाले प्रमुखता पाएको छ। यही विवादले शान्तिप्रकि्रया कतै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशंकासमेत उब्जाएको छ।

सरकार अन्मिन नराख्ने पक्षमा स्पष्ट छ तर एकीकृत माओवादी कुनै न कुनै स्वरुपको अन्मिन राख्न सबैसँग आग्रह गरिरहेको छ। तर सरकारको एक हिस्साका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस अन्मिन राख्नेबारे छलफल गर्न सकिने पक्षमा छ। माओवादी अन्मिनको उपस्थितिमा संवैधानिक तबरले निष्पक्ष रुपमा सेना समायोजन गराउन र सरकार अन्मिन फिर्ता गराई माओवादीलाई असुरक्षित तुल्याउँदै शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न गराउन चाहेजस्तो देखिन्छ।

झट्ट हेर्दा यी दुवैका तर्क शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा लाभदायक देखिए पनि विगत र वर्तमानमा तिनका क्रियाकलापको लेखाजोखाबाट मिलनविन्दु भेट्न मुस्किल पर्दछ। शान्तिप्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योलका बीच ६ महिनाभित्र लडाकूहरुको समायोजन पुनःस्थापन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको अन्मिन झन्डै ३ वर्षअघि स्थापना भएको हो।

यसबीच नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले। यी तीन नेताले आन्दोलनलाई सफल तुल्याए पनि माओवादी लडाकूहरुको भविष्यलाई अन्योलमै छाडिदिँदा शान्तिप्रक्रिया पनि अन्योलमै छ। अहिले सो प्रक्रिया संस्थागत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नलाई अन्मिनको फिर्ती प्रक्रियासँग जोडेर हेर्न थालिएकॊ छ।

अन्मिनको स्थापनादेखि नै माओवादी सेना समायोजनको पक्षमा स्पष्ट थिएन भने लडाकूहरु देखाउँदै कतिले मन्त्री र प्रधानमन्त्री खाए। तर लडाकूहरुलाई आतकंकारी र माओवादी मात्रका लडाकू भन्दै उनीहरुको समायोजन र पुनःस्थापनका मुद्दालाई ओझेलमा राखॆ। ठीक त्यही बेला लडाकूहरुको विवरण दिन नमानेर अन्मिन स्वयम्ले सो प्रकि्रयालाई अल्मल्यायो।

विस्तृत शान्तिसंझौताका उद्देश्य पूरा गर्छु भनी गठित प्रचण्ड र माधव नेपालको सरकार पूर्ण रुपमा असफल देखिए। अहिले सरकार उल्टै विगतको शान्तिसंझौता उल्लंघन गर्दै अन्मिन हटाउन उद्दत छ। यसमा उसकॊ आफ्नै तर्क छ- गत सेप्टेम्बरमा नै विशेष समितिले काम कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले अन्मिनको आवश्यकता छैन। तर त्यो तर्क मान्न माओवादी तयार छैन। ऊ भन्दै छ अन्मिन अन्तरिम संविधानको धारा १४७ अनुसारको व्यवस्था हो भने विशेष समिति धारा १४६ को व्यवस्था हो। त्यसैले अन्मिनको विकल्पबिना बिदाइ गर्नुहुन्न। माओवादीको यो भनाइसँग केही कांग्रेसजन पनि सहमत छन्। यसअघि सरकारले न सो धारालाई वैधानिक रुपमा निष्क्रिय पार्यॊ -न त तत्कालै सेनाको समायोजन तथा विस्थापन र हतियारको व्यवस्थापन गर्न सक्यो। यी दुवै काम गर्ननसक्नु सरकारको कमजोरी हो। त्यो हिसाबले माओवादीको तर्क सबल होला। पहिले विशेष समितिले नै अन्मिनको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने तर स्वार्थ पूरा नभएपछि अन्मिनको विकल्प नदेख्नु प्रचण्डको पनि कमजोरी हो।

माओवादीको यो भनाइले पहिले संबैधानिक रुपमा गल्ती भयो अथवा त्यतिबेला आफूले सरकारको नेतृत्व समाल्न पाउने आशाले त्यो गरिएको थियो तर अब नपाउने भएपछि कुरा फेरिएको हो वा कि गत भदौमा सरकारवादीहरुसँग हस्ताक्षर गरेको होइन के हो त्यो कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बेला आएको छ।

माओवादी विगतमा न लडाकूलाई समायोजन गर्न तयार थियो न त सरकार पक्षधरहरु लडाकूहरुलाई सेनाका रुपमा स्वीकार गर्ने पक्षमै। त्यति बेलादेखि नै असंवैधानिक सरकारका कुनै निर्णयहरु नमान्ने’ भन्ने माओवादी भनाइ थियो तर अहिले माओवादी शान्तिप्रक्रिया नै छोडि असंवैधानिक सरकारसँग अन्मिन राखिदिन आग्रह गर्दैछ भने माओवादीलाई एक्ल्याउँदै आफ्नो एक पक्षीय भनाइ लाद्दै विजय प्राप्त गरेको उन्मादमा सरकार रमाइरहेको छ।

सेना समायोजनकाबारे कुनै योजना नबनाउने माओवादीको अर्को कमजोरी हो अथवा समायोजन नगर्ने सोच त्यो अझै प्रष्ट छैन। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भए विगतका संझौता पालन गर्ने अन्यथा त्यसै आलटाल पार्न चाहेको व्यवहारबाट बुझिएको कुरा हो। जुन अहिले प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ। अहिले माओवादीले एकातिर शान्ति र संविधान तथा अर्कातिर जनविद्रोहको सोचलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहँदा शंका उब्जाएको छ। त्यस्तै सरकार पक्षधरले अहिलेको अवस्थालाई साह्रौ सजिलो ठानी पदीय दुरुपयोग गर्नु र अरुलाई नयाँ सरकार बनाउन नदिनमा मात्रै व्यस्त छ। आफ्नै सरकारलाई पुनःस्थापन पनि नगराउने र अर्कोले सरकार बनाउन खोज्दा अवरोध तुल्याउन सरकार स्पष्ट रुपमा लागेको छ। उसमा शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्दछ भन्ने सोच कत्ति पनि नदेखिनु अर्को समस्या हो।

अन्मिन भइन्जेल समाधान नखोज्ने जान लाग्दा सर्वस्व गयोझैं गर्ने माओवादी भनाइ र सरकारमा बस्ने अनी राष्ट्रिय सहमति कायम गरी शान्ति र संविधानको समाधानको टुङ्गो नलगाउने र लाग्न नदिने र विपक्षीलाई मात्रै दोषी देख्ने तर नयाँ सरकार बन्न नदिने दुवै पक्ष यो परिस्थितिका दोषी हुन्। अब दोषलाई साँधेर होइन गुणहरुका आधारमा समाधान खोज्नुपर्दछ।

माओवादीले अन्मिन राखिरहन खोज्नु र सरकारको एक हिस्साले अहिल्यै पठाउन खोज्नु आफू अनुकूलको राजनीतिक व्यवहार हो। त्यसैका भरमा काम चलाउ सरकारसँग विपक्षी दल असहमत भइरहनॆ र वैधानिक सरकार बन्ने प्रक्रियामा काम चलाउले अबरोध तुल्याइरहनु हुँदैन। वैधानिक सरकार बन्न दिएर राजनीतिक वा कानुनी रुपमा सो सरकारबाट जसरी भए पनि शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यलाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ। अहिलेको आवश्यकता यही हो।

नेपालको अवस्था अन्योलपूर्ण
काठमाडौं, (नेस), अन्मिनप्रमुख करिन ल्यानग्रेनले राजनीतिक दलहरुलाई संकटबाट निकास दिई विस्तृत शान्तिसम्झौताको पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले राजनीतिक पार्टीहरुलाई अन्मिनको कार्यादेश सकिनुअघि नै लडाकू समायोजन तथा पुनःस्थापन र हतियार व्यवस्थापन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो।
ल्यानग्रेनले सेना समायोजन तथा पुनःस्थापनका लागि व्यापक राजनीतिक चाहनाको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। कुनै एक मात्र पार्टीले सो समस्यालाई सन्तुष्टिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न नसक्ने भन्दै ल्यानग्रेनले नेपालको शान्तिप्रक्रिया अझै असफल हुन सक्ने खतरामा रहेको औँल्याउनुभयो।

ल्यानगे्रनले भन्नुभयो- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि नेपालको शान्तिप्रक्रिया थप संकटमा पर्यो। त्यहाँ केही संवेदनशील मुद्दाहरुका रुपमा रहेका नयाँ सरकारको गठन माओवादी सेना समायोजन र पुनःस्थापन र नयाँ संविधान लेखनमा केही प्रगति भने भएको छ। अन्य कुराहरुका अलावा नेपालको हतियार व्यवस्थापनको कार्य पूर्ण रुपमा सफल रहेको उहाँको दाबी छ। उहाँले सेना समायोजनका विषयमा केही प्रगति भएको समेत जनाउनुभएको छ।