युरोपेली विमान कम्पनी एयरबस र अमेरिकी विमान कम्पनी बोइङबीचको टकरावमा नेपाल वायुसेवा निगम परेको छ। दुई ठूला विमान कम्पनीले विमान बिक्रीका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको टेन्डरमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा एयरबस छनोटमा परेको थियो।
विकिलिक्सले खुलासा गरेअनुसार पछिल्लो पटक एयरबसको विमान खरिदमा भाँजो हाल्ने काम अमेरिकी विमान कम्पनी बोइङबाट देखिएको छ। आफ्नो विमान बिकाउन नसकेपछि अन्य विमान पनि खरिद नगराउने प्रपाच बोइङले गरेको खुलासा भएको छ। एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमबीचको विमान खरिद सम्झौता हुनै नदिने र प्रक्रिया नै रद्द गराई पुनः प्रक्रियामा पठाई बोइङ नै खरिद गर्न बाध्य बनाउने योजना बोइङले बनाएको पुष्टि भएको छ।
चर्चित वेबसाइट विकिलिक्सले खुलासा गरेअनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासबाट नेपाल सरकारभित्र बोइङ कम्पनीको विमान खरिदमा समर्थन गर्ने उच्च पदाधिकारीको खोजी गरिएको थियो। सो क्रममा अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल अग्रपंक्तिमा भएको खुलासा गरिएको छ।
त्यसपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट भएको हस्तक्षेपपछि अर्थसचिव खनालले २४ फेब्रुअरी २०१० मा सरकार जमानी नबस्ने निर्णय गराएर एयरबस कम्पनीबाट विमान खरिद प्रक्रियालाई रोक लगाएर बोइङबाट विमान खरिद गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिन सहमति जनाएको उल्लेख गरिएको छ।
विकिलिक्सका अनुसार नेपाल सरकारका अर्थसचिवले अमेरिकी स्वार्थमा काम गरेको पुष्टि भएको छ। अमेरिकी दूतावासका चार्ज डी अफेयस्र डोनाल्ड ए क्याम्पले नेपाल सरकार विमान खरिदमा जमानी नबस्ने अवस्थामा खरिद प्रक्रिया रद्द भएर बोइङ बिक्री गर्ने आशा पलाएको उल्लेख गरेका छन्। सो प्रक्रिया रद्द हुन गएमा एयरबसलाई बुझाएको ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर गुम्नॆ र नयाँ प्रक्रियामा विमान खरिद गरेमा डेढ अर्ब रुपियाँ व्ययभार थपिने भएको छ।
निगमले छनोट गरिएको एयरबसको विमानमध्ये न्यारो बडी ए ३२०-२०० र वाइड बडी ३३०-२०० सिरिजको क्रमशः ४१।२८९ मिलियन डलर र वाइड बडीको ९२।८४५ मिलियन डलर रहेको छ। उक्त विमानहरुको मूल्य २ मिलियन डलरले बढिसकेको छ।
विमान खरिद प्रक्रिया नमिलेको र वाइड बडीको विमान खरिदका सम्बन्धमा सदनको लेखासमितिले प्रश्न उठाएको थियो। सो निर्णयअघि लेखासमितिका केही सदस्यहरु अमेरिका भ्रमणमा गएको रेकर्ड रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव खनाल पनि मन्त्रालयकै कामका सिलसिलामा अमेरिका जाने गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले ११ दिनको अमेरिका भ्रमण गरी फर्केको छैटौं दिनमा निगमका कार्यकारी अध्यक्षसहित ६ जना उच्च कर्मचारीलाई मुछेर लगाएको मुद्दालाई अर्थपूर्ण रुपले लिइएको छ। विमान खरिदसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ भने सोही मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने जिकिरसहित निलम्बित कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारको टोलीले सर्वोच्चमा रिट हालेको छ।
निगमलाई गति दिनका लागि आगामी ५ वर्षभित्रमा चारवटा न्यारो बडी र दुईवटा वाइड बडीका गरी छवटा जेट विमान थप्ने सैद्धान्तिक निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको थियो।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत निगमलाई दुईवटा विमान खरिद गर्न अनुमति दिने गरी गरेको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले पनि अघिल्लो बजेटमार्फत निरन्तरता दिएपछि सोही आधारमा निगमले विमान खरिद गर्न लागेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरीकनै जमानी नबस्ने निर्णय गरेको थियो।
विकिलिक्सको खुलासा विषयमा अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग सम्पर्क गर्दा अहिले सो विषयमा कुरा गर्ने मुडमा नरहेको र पछि समय मिलाएर कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो।
विकिलिक्सले विमान खरिदमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पनि आशीर्वाद रहेको जिकिर गरेको छ।
एयरबस र बोइङबीच साउदी अरबमा विमान बिक्रीमा पनि यस्तै प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
No comments:
Post a Comment