दोस्रो जनआन्दोलनदेखि नै नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणका विषयमा आवाज उठिरहेकोमा सरकारले बुधबार नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको छ।
बैठकमा सरकारले तयार पारेको विस्तृत कार्ययोजना रक्षासचिव नवीन घिमिरेले पेस गर्नुभएको थियो। सेनाको लोकतन्त्रीकरणका सम्बन्धमा तयार भएको कार्ययोजनालाई थप अध्ययन र छलफल गरी अन्तिम रुप दिइने समितिका सभापति रामनाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो।
विस्तृत कार्ययोजनामा नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणका लागि विभिन्न आठवटा विषयलाई आधार बनाइएको रक्षासचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सेनालाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ राख्ने व्यवस्थापन तह मानवअधिकार समावेशीलगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनुभयो।
सेनाको क्षमतावृद्धि राष्ट्रिय सुरक्षानीति र सैनिक ऐन बनाउनुपर्नेलगायतका विषयलाई पनि विस्तृत कार्ययोजनामा राखिएको छ। त्यसै गरी सेना परिचालन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ। विस्तृत कार्ययोजनामा रक्षासम्बन्धी विषयलाई विश्वविद्यालय तहमा सन्दर्भसामग्रीका रुपमा पाठ्यपुस्तकमा राख्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाली सेनाको हालको बनोटलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सेनालाई अझै समावेशी बनाउन एउटा छुट्टै समिति बनाई समावेशी बनाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
बैठकमा एकीकृत माओवादीका सभासद् वर्षमान पुनले नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणका लागि सरकारले ल्याएको विस्तृत कार्ययोजना राम्रो भए पनि सत्तारुढ दल र सरकारले मात्रै जस लिने गरेर बनाइएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। उहाँले शान्तिप्रक्रियापछि सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माओवादीको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेना मुलुकको मेरुदण्ड रहेको शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक भावनाअनुसार विस्तृत कार्ययोजनामा केही विषय समावेश गर्नुपर्ने सभासद् पुनले बताउनुभयो।
कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणका लागि ल्याइएको विस्तृत कार्ययोजना कुनै दलविशेष वा सरकारको मात्रै नरहेको भन्दै त्यसलाई छलफल गरी सबैको सम्पत्तिका रुपमा राखिने बताउनुभयो।
No comments:
Post a Comment