सरकारले अपि्रुकी मुलुक सुडानमा शान्तिस्थापनार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिदको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुडानको डाफरमा रहेको नेपाल प्रहरीको मिसनका लागि चाहिने सामग्री पारदर्शी तबरले खरिद गरी पठाउने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा कुनै पनि सामान खरिदका लागि ३० दिनको टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र टेन्डर गरेर ती सामान पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा साचारमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनका लागि तत्कालै पाँचवटा एपीसी ९६ वटा बुलेटप्रुफ ज्याकेट ९६ वटै हेल्मेट पानी प्रशोधन गर्ने मेसिनलगायतका सामान पठाइने भएको छ। ती सामान खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र निकासा दिने भएको छ भने नेपालमा उक्त सामान खरिद गर्न स्वीकृतिप्राप्त कम्पनीमार्फत सामान किनेर पठाइने भएको हो।
तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाका पालामा ४४ करोडको सामान खरिद भएकोमा ३३ करोड घोटाला भएको थियो। डाफरमा जाने प्रहरीका लागि खरिद गरिएको सामान काम नलाग्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरीका लागि सामान नपठाए मिसन फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सुडान घोटालाका बारेमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार दोषीउपर छानबिन र कारबाहीका लागि पाँचसदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ।
सो समितिको अध्यक्षता सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखले गर्ने र समितिमा गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहमहालेखा परीक्षक रहने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
No comments:
Post a Comment