अन्मिनपछिको रिक्तता सम्बोधन गर्न आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले हतियार तथा सेनाको अनुगमन र अन्मिनको फिर्तापछिको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

संकटका बेलामा पनि हतियार र सेना समायोजनका लागि बृहत् राजनीतिक सहमति नहुनु चिन्ताको विषय भएको उहाँले शुक्रबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अन्मिन छोटो समयका लागि स्थापना गरिएको थियो भन्दै विज्ञप्तिमा उहाँले हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापन गरी लडाकूकोे भविष्यलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन नसकेकाले सरकार र माओवादीकै अनुरोधमा पटकपटक गरी अढाइ वर्षा लागि अन्मिनको कार्यादेश थप गरिएको जनाउनुभएको छ।

उहाँले माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनःस्थापना कार्यलाई आपसी सहमतिमा चाँडै अघि बढाउन समेत आग्रह गनुभएको छ। नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणमा विगतको प्रतिबद्धताबमोजिम कुनै प्रगति नभएको उहाँको दाबी छ।

महासचिव मुनले राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्मा नेपालबारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई असर पर्ने गरी लम्बिएको राजनीतिक गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्नसमेत आ³वान गर्नुभएको छ। अन्मिनको कार्यादेश सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा सो प्रतिवेदन र्सार्वजनिक भएको हो।

प्रतिवेदनमा महासचिव मुनले राजनीतिक पक्षहरूबीच विद्यमान ध्रुवीकरणलाई अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ- ँविगतमा उनीहरूबीच भएकोजस्तै अर्को महत्त्वपर्ूण्ा सम्झौता गर्नु आवश्यक छ।’ उहाँले थप्नुभएको छ- ँअथक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिलगायत सम्पूर्ण प्रक्रियालाई कसैले पनि गम्भीर जोखिममा पार्ने काम गर्नुहुँदैन।’ कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई हानि पुर्याई विजय प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ।’

नेपालको शान्तिप्रक्रिया चौबाटोमा रहेको स्मरण गराउँदै मुनले भन्नुभएको छ- ँशान्तिप्रक्रियामा अझै पनि २०६८ साल जेठ १४ गतेसम्ममा नयाँ संविधान निर्माण र माओवादीका १९ सय सेनालाई सुरक्षा बलमा समायोजन वा पुनःस्थापन गर्नेजस्तो चुनौती छ।’
राष्ट्रसंघले नेपालको दिगो शान्तिका निम्ति लामो समयदेखि सहयोग पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै महासचिव मुनले शान्ति स्थापनाका लागि मध्यम र दर्ीघकालीन प्रयासलगायत संविधानको मस्यौदाप्रक्रियासम्म सो सहयोग जारी रहने उल्लेख गर्नुभएको छ।

यो कठिन अवस्थामा अन्मिनको भूमिका सकारात्मक अभिकर्ताका रूपमा रहेको भन्दै मुनले राजनीतिक मुद्दामा दलहरूले र्सार्थक सफलता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अन्मिनको निरन्तर म्याद थप्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रस्ट पार्नुभएको छ।

उहाँले नेपाल सरकार र माओवादीबाट जनाइएको सेप्टेम्बरको प्रतिबद्धता हालसम्म असम्भव प्रायः देखिएको बताउनुभएको छ। अन्मिनले दुवै सेना तथा हातहतियार व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता गरेको प्रस• उठाउँदै अब सो संयन्त्रको अवस्था के हुने भन्नेबारेमा प्रस्ट पार्न समेत माग गर्नुभएको छ।