अख्तियारको कदमविरुद्ध कंसाकार सर्वोच्चमा

नेपाल वायुसेवा निगमका निलम्बित कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलगायत ६ जनाले आफूहरूलाई विपक्षी बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्।

कंसाकारलगायत निगमका ती ६ जनाले संयुक्त रूपमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी अख्तियारको सो कार्यलाई चुनौती दिएका हुन्। रिट निवेदनमा पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने हैसियत नराख्ने दाबी गरिएको छ। झन्डै एक वर्षघिदेखि अख्तियार पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको छ।

अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले अवकाश लिनुअघि त्यहाँका सचिव भगवतीप्रसाद काŠलेलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभएको थियो। त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विषय २०६६ साल पुस २७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तो प्रत्यायोजनले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने नराख्ने भन्ने प्रश्न अब सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

दर्ुइवटा विमान किन्नका लागि निगमले युरोपियन कम्पनी एयर बसलाई ँलक अफ मनी’ स्वरूप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पठाएपछि विवाद हुँदै आएको थियो।

अख्तियारले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबेगर नै सो रकम पठाएको र सो कार्य भ्रष्टाचारजन्य भएको अभियोग लगाई एक साताअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सो मुद्दामा कंसाकारलगायत निगमका कामु नायब महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसी, उपनिर्देशक केशवराज शर्मा, कामुनायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर, कामुनिर्देशक ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल र निर्देशक मयूरशमशेर राणालाई विपक्षी बनाइएको छ।

ती सबैले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा उल्लेख छ- ँनिगमको सञ्चालक समितिको निर्ण्र्ाानुसार टेन्डर स्वीकृत भएपश्चात बोलपत्रको प्रक्रियालाई अघि बढाउन लक अफ मनी भुक्तानी गरेको र सो रकम विमान कम्पनीले प्राप्त गरेको भन्ने कुरा संलग्न पत्रबाट देखिँदा देखिँदै पनि टेन्डर स्वीकृत गर्ने समितिलाई विपक्षी नबनाई निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुले निगमलाई विमानविहीन बनाउने उद्देश्य मात्र देखिन्छ।’

त्यसरी अग्रिम रकम भुक्तानी गर्ने बेलामा विमानको रकम १ अर्ब रहेको र हाल त्यसको मूल्य बढेर २ अर्ब पुगेको रिट निवेदनमा जनाइएको छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षा निगमको वायुसेवा सञ्चालन नहुँदा पर्यटनको आवागमनको संख्यामा अवरोध आउनेतर्फपनि हेन सर्वोच्च अदालतसँग रिट निवेदनमार्फ आग्रह गरिएको छ।

रिट निवेदनमा अधिकारविहीन अवस्थामा दायर गरिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा, विशेष अदालतले जारी गरेको आदेशलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ। साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूहरूलाई निलम्बन गरिएको कार्य कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश दिन पनि अनुरोध गरिएको छ।

अधिकार प्रत्यायोजन गरी अवकाश लिएका अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बुलाई सचिवलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार छ कि छैन भनी नेपाल समाचारपत्रले राखेको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो- ँयो प्रश्न अदालतमा पुगिसकेको छ, त्यसैले यसबारेमा मैले नबोल्दा नै राम्रो हुन्छ।’