सुडानमा खटिएका प्रहरीलाई सामान पठाइने

सरकारले अफ्रिकी मुलुक सुडानमा शान्तिस्थापनार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान एपीसी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले सामग्री खरिदका लागि गरेको प्रस्तावको मन्त्रिपरिषद्मा विरोध भएको छ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवासमा मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीका लागि छोटो प्रक्रियाबाट बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गरेर पठाउने विषयमा छलफल गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा साचारमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयले सामान खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ प्रस्ताव लगेको हो।

गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सुडानमा शान्तिस्थापनाका लागि खटिएको नेपाल प्रहरीका सामग्री काम नलाग्ने भएको भन्दै राष्ट्रसंघले प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने चेतावनीसमेत दिएको जानकारी गराएको थियो। गृहमन्त्री भीम रावलको प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको छ।

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले शान्तिस्थापनार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका सामान काम नलाग्ने भएको भन्दै सामान पुनः खरिद गरेर पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले शान्तिसेनामा खटिएका प्रहरीलाई नयाँ सामान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सरकारले पहिलो चरणमा पाँचवटा एपीसी ९६ वटा लाइफ ज्याकेट तथा हेल्मेट खरिद गरेर सुडान पठाउने भएको छ। राज्यव्यवस्था समितिले सुडानमा खटिएका प्रहरीका लागि तत्काल सामग्री खरिद गरेर पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल प्रहरीले सुडान मिसन स्थापनाका लागि सामान खरिद गर्दा ३० करोड घोटाला भएको भन्दै राज्यव्यवस्था समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले प्रहरी कल्याण कोषको ४४ करोड रुपियाँ निकालेर सामान खरिद गरेकोमा ३० करोड घोटाला भएको थियो। सरकारले सो घोटाला काण्डमा सामेल सबैलाई कारबाही गर्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुडान घोटाला काण्डमा सामेल भएकाहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

अख्तियारले सामान पठाउने नेपाली ठेकेदार शंकर भारती तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालगायत एक दर्जन प्रहरीसँग बयान लिन शुरु गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सुडानमा खटिएको प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रहरीका लागि कमसल खालका सामग्री खरिद भएका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको बताउनुभयो।